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नमस्कार। भारत की सबसे बड़ी शैक्षिक पहल के इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज हम समग्र शिक्षा अभियान के हर एक पहलू को बिल्कुल गहराई से समझने वाले हैं। देखा जाए तो यह सिर्फ कोई एक आम सरकारी योजना नहीं है। यह बिल्कुल जमीनी स्तर से लेकर 12वीं कक्षा तक पूरे शिक्षा तंत्र को बदलने का एक मुकम्मल इकोसिस्टम है। आइए एक नजर डालते हैं कि इस विश्लेषण में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। मुख्य रूप से पांच बिंदुओं पर बात होगी। परिचय और विज़न, गुणवत्ता और बुनियादी ढांचा, समावेशी और बालिका शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और आखिर में डिजिटल और व्यासायिक शिक्षा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले भाग से जो है परिचय और विज़न। किसी भी बड़ी पहल को समझने के लिए उसके सफर को देखना जरूरी है। इस अभियान की शुरुआत साल 2018 में हुई थी जिसे इसका पहला चरण माना गया। लेकिन फिर हम सब ने देखा कि महामारी के बाद दुनिया कितनी बदल गई और शिक्षा का तरीका भी। इन्हीं बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2021 में इसे फेज 2.0 के रूप में आगे बढ़ाया गया। इस दूसरे चरण का लक्ष्य मार्च 2026 तक रखा गया है ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार का यह काम बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहे। अब एक पल के लिए सोचते हैं। पहले क्या होता था?
सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसी योजनाएं टुकड़ों में काम करती थी। प्राइमरी के लिए अलग, सेकेंडरी के लिए अलग। लेकिन इस नए सिस्टम ने इन सबको एक धागे में पिरो दिया है। अब प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई को एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। जहां बच्चा एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर बिना किसी टकराव के चढ़ता है। यह सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जरा इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 2.94 लाख करोड़। सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितनी विशाल पहल है। यह फेज 2.0 के लिए निर्धारित किया गया अनुमानित बजट है। इस भारी भरकम रकम के जरिए देश भर के लगभग 11.6 लाख स्कूलों और 15.6 करोड़ छात्रों की जिंदगी में सीधा और सकारात्मक असर डालने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ। गुणवत्ता और बुनियादी ढांचा। किसी भी इमारत के लिए उसकी नीव सबसे जरूरी होती है और इसी नीव को मजबूत करने के लिए सामने आता है निपुण भारत मिशन। यह एक ऐसी राष्ट्रीय पहल है जिसने एक बहुत ही साफ लक्ष्य तय किया है कि कक्षा तीन तक पहुंचते-पहुंचते देश का हर एक बच्चा बुनियादी तौर पर पढ़ना, समझना और गणित के साधारण सवालों को हल करना सीख जाए। लक्ष्य यह है कि 2026 27 के सत्र तक कोई भी बच्चा इन शुरुआती और सबसे जरूरी कौशलों में थोड़ा सा भी पीछे ना छूटे। अब देखते हैं कि जमीनी स्तर पर फंड्स कैसे काम करते हैं। स्कूलों को उनके छात्रों की संख्या के आधार पर कॉम्पोजिट स्कूल ग्रांट दी जाती है। जैसे छोटे स्कूल जहां 100 तक बच्चे हैं उन्हें ₹25,000 मिलते हैं और बड़े स्कूलों को ₹1 लाख तक। इसमें एक शर्त बहुत कमाल की है। इस राशि का 10% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई यानी स्वच्छता एक्शन प्लान पर खर्च करना अनिवार्य है। एकदम सटीक तरीका है। है ना?
अच्छा किताबों के बिना स्कूल की कल्पना की जा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। बचपन से पढ़ने की आदत विकसित होना बहुत मायने रखता है। इसी के लिए हर लेवल के स्कूल के लिए एक लाइब्रेरी ग्रांट तय की गई है। प्राइमरी स्कूलों के लिए ₹5,000 से शुरू होकर यह ग्रांट सीनियर सेकेंडरी स्कूलों तक जाते-जाते ₹00 तक हो जाती है। ऐसा इसलिए ताकि हर उम्र के बच्चों के हाथ में उनकी पसंद की रोचक किताबें हो और उनकी दुनिया और बड़ी हो सके। एक और छोटा पर बहुत असरदार आंकड़ा देखते हैं। ₹500। यह रकम हर बच्चे के लिए हर साल टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी टीएलएम के लिए दी जाती है। इसका मकसद क्या है? मकसद है पढ़ाई को सिर्फ ब्लैक बोर्ड और कॉपी तक सीमित ना रखना बल्कि खेलख में सिखाना। विशेष रूप से जो हमारे स्थानीय स्वदेशी खिलौने हैं उन्हें क्लास में लाया जाता ताकि सीखने का अनुभव एकदम मजेदार और अपना सा लगे। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर। समावेशी और बालिका शिक्षा। यानी सबको बराबर और आगे बढ़ने का हक। समाज के हर तबके तक शिक्षा पहुंचे। इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस आर्थिक कदम उठाए गए हैं। जैसे डीबीटी के जरिए हर बच्चे के खाते में सीधे ₹600 मुफ्त यूनिफार्म के लिए भेजे जाते हैं। अपर प्राइमरी तक ₹400 तक की मुफ्त किताबें दी जाती हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को अब कक्षा 12 तक अपग्रेड कर दिया गया है। ताकि किसी भी लड़की की पढ़ाई बीच में ना छूटे। साथ ही प्राइवेट स्कूलों में 25% ईडब्ल्यूएस कोटे की एडमिशन का खर्च सरकार खुद उठा रही है और अलग से बनने वाले गर्ल्स हॉस्टल्स के लिए हर साल ₹40 लाख की मदद दी जाती है। यह सारे कदम मिलकर एक बेहद सुरक्षित और समावेशी माहौल बनाते हैं। लड़कियों की शिक्षा के साथ-साथ उनकी आत्म सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए हर महीने ₹5,000 का फंड 3 महीने तक दिया जाता है। कक्षा छ से 12 तक की लड़कियों को जब सेल्फ डिफेंस सीखने का मौका मिलता है तो उनका आत्मविश्वास जिस तेजी से बढ़ता है वह देखने लायक होता है। आज के वक्त में यह सच में एक बेहतरीन कदम है। अब बात करते हैं सी एडब्ल्यूएसएन की यानी ऐसे बच्चे जिन्हें विशेष आवश्यकता है। एक सच्ची शिक्षा व्यवस्था वही है जो सबको साथ लेकर चले। इन बच्चों के लिए जरूरी उपकरणों के लिए हर साल ₹3500 और विशेष आवश्यकता वाली लड़कियों के लिए ₹2000 का अलग से स्टाइपमेंट तय किया गया है। इसके अलावा इन बच्चों को समय पर पहचानने के लिए हर ब्लॉक में एनुअल कैंप्स लगाए जाते हैं। जिसका बजट ₹10,000 है। जो बच्चे गंभीर रूप से विकलांग हैं और स्कूल नहीं आ सकते उनके लिए एनआईओएस के जरिए घर पर ही पढ़ाई यानी होम बेस स्कूलिंग की व्यवस्था भी की गई है। हमारा चौथा भाग इन सबका केंद्र है। शिक्षक प्रशिक्षण और मूल्यांकन। एक बेहतर टीचर ही एक बेहतर भविष्य बनाता है। यहां एक सवाल उठता है। सोचने वाली बात है कि मूल्यांकन को यानी बच्चे की काबिलियत को सिर्फ रिपोर्ट कार्ड के अंकों तक सीमित रखने के बजाय एक समग्र दृष्टिकोण कैसे अपनाया जा सकता है?
क्या किसी बच्चे का पूरा भविष्य कुछ नंबर्स से तय होना चाहिए? यह वही सवाल है जिसने सदियों से चली आ रही पारंपरिक परीक्षा प्रणाली की नीव को हिला दिया है। इस चुनौती का जवाब दिया गया है परख के जरिए। परख यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यह एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है जो एजुकेशन सिस्टम के स्वास्थ्य की जांच करता है। अब सिर्फ नंबर नहीं देखे जाते बल्कि एक 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनता है जिसमें बच्चे का पूरा विकास, उसका खेल, उसका बर्ताव सब कुछ शामिल होता है। और टीचर्स की बात करें तो उनका भी लगातार नया सीखना अनिवार्य कर दिया गया है। हर टीचर को साल भर में कम से कम 50 घंटे का कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी सीपीडी पूरा करना ही होता है। इसमें दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और डाइट के ऑफलाइन मॉड्यूल्स दोनों का इस्तेमाल होता है ताकि पढ़ाने के नए-नए तरीकों से टीचर्स बिल्कुल अपडेट रहें। अब आते हैं आखिरी और पांच विभाग पर डिजिटल और व्यवसायिक शिक्षा। यह हमारे शिक्षा तंत्र को आगे आने वाले कल के लिए तैयार करने का काम करता है। डिजिटल एजुकेशन की बातें तो सब करते हैं। पर असल सवाल यह है कि सरकारी स्कूलों के इस विशाल दायरे में आखिर ये डिजिटल क्रांति आएगी कैसे?
यह ग्राउंड पर कैसे उतरेगी? इसका जवाब है यह प्रोसेस। किसी भी स्कूल में आईसीटी लैब सेटअप करने के लिए 4.4 लाख का एक नॉन रेकरिंग ग्रांट दिया जाता है। जिसे ऐसे बांटा गया है। ₹4 लाख हार्डवेयर के लिए, ₹00 सॉफ्टवेयर के लिए और बाकी ₹00 लैब के फर्नीचर के लिए बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी। लेकिन लैब को चलाते रहना भी तो जरूरी है। इसीलिए हर साल ₹.4 लाख का रेकरिंग ग्रांट दिया जाता है। ताकि इंटरनेट और ई कॉनेंट में कोई कमी ना आए। प्राइमरी टीचर्स को टेबलेट्स लेने के लिए ₹10,000 मिलते हैं। इसके साथ ही कक्षा छह से ही वोकेशनल यानी व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाती है। जिसके टूल्स के लिए हर स्कूल को ₹5 लाख तक दिए जाते हैं। और सबसे मजेदार बात है हब एंड स्पोक मॉडल। जहां एक स्कूल की आधुनिक वर्कशॉप का फायदा आसपास के सभी छोटे स्कूलों के बच्चे उठा सकते हैं। संसाधनों को मिल बांटकर इस्तेमाल करना। तो इस गहरे विश्लेषण के आखिर में अपने आप से एक और सवाल पूछते हैं। इतने व्यापक, इतने जमीनी और गहरे बदलावों के साथ क्या हमारी शिक्षा प्रणाली 21वीं सदी के वैश्विक परिदृश्य का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है?
समग्र शिक्षा अभियान का यह जो पूरा इकोसिस्टम हमने देखा, इसने परिवर्तन की एक बेहद मजबूत नीव तो रख दी है। आगे का सफर सच में देखने लायक होगा। इस विस्तृत विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।